२०१९ नंतर गृहनिर्माण संस्थेतील नामनिर्देशन — नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरते सदस्यत्व मिळते, मालकी नाही

अनेक सभासदांना वाटते की नामनिर्देशन अर्जावरून सदनिका कोणाला मिळणार हे ठरते. तसे नाही. सभासदाच्या मृत्यूनंतर संस्थेचे कर्तव्य पूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ३० आणि १९६१ च्या नियमांतील नियम २५ वरून समजून घेतले जात असे. गृहनिर्माण संस्थांसाठी ही स्थिती बदलली आहे. ९ मार्च २०१९ पासून समाविष्ट केलेल्या प्रकरण १३-ब मधील कलम १५४ब-१३ मध्ये आता हा नियम आहे, आणि गृहनिर्माण संस्थांना कलम ३० लागू होत नाही, अशी नोंद मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. नवीन कलम काय सांगते, न्यायालयांनी त्याचा काय अर्थ लावला आहे, आणि मृत्यूनंतरचा दावा समिती कसा हाताळू शकते, ते या नोंदीत पाहू.

कलम १५४ब-१३ काय सांगते

सभासदाच्या मृत्यूनंतर संस्था मृताचा भाग, हक्क, अधिकार आणि हितसंबंध पुढीलपैकी एका आधारावर एक किंवा अधिक व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरित करते:

• मृत्युपत्र किंवा इतर मृत्युपत्रीय दस्तऐवज;
• उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट);
• कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र;
• वारसा हक्क असलेल्या व्यक्तींनी केलेला कौटुंबिक व्यवस्थेचा दस्तऐवज; किंवा
• नियमांनुसार रीतसर नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती.

त्यानंतर दोन परंतुके आहेत. पहिले: मृताच्या जागी कायदेशीर वारस, किंवा वारसा कायद्यानुसार वा मृत्युपत्रानुसार हक्कदार व्यक्ती सदस्य म्हणून दाखल होईपर्यंत संस्था नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करते. दुसरे: कोणाचेही नामनिर्देशन नसेल, तर समितीला जी व्यक्ती वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी वाटते, तिला विहित पद्धतीने संस्था तात्पुरती सदस्य म्हणून दाखल करते.

नामनिर्देशन, मृत्युपत्र आणि कायदेशीर वारस — तीन वेगळ्या गोष्टी

नामनिर्देशन म्हणजे सभासदाने हयातीत संस्थेला दिलेली सूचना. मृत्यूनंतर संस्थेने कोणाशी व्यवहार करावा, ते ती सांगते. मृत्युपत्र म्हणजे मालमत्ता कोणाला मिळावी याबाबतचे सभासदाचे निर्देश, जे मृत्यूनंतर अमलात येतात. कायदेशीर वारस म्हणजे मृत व्यक्तीला लागू असलेल्या वैयक्तिक कायद्यानुसार वारसा मिळणाऱ्या व्यक्ती, जिथे मृत्युपत्र नाही किंवा मृत्युपत्र त्या मालमत्तेला लागू होत नाही.

कलम १५४ब-१३ या तिन्हींचा वापर करते. नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरते दाखल केले जाते, आणि मृत्युपत्र किंवा वारसा कायद्यानुसार हक्कदार व्यक्तीला मृताच्या जागी दाखल केले जाते. खाली नमूद केलेल्या *Khandelwal* प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा सारांश असा दिला: वैध नामनिर्देशन संस्थेवर बंधनकारक असते, पण त्यामुळे नामनिर्देशित व्यक्ती मालक होत नाही. ती मालमत्ता कायदेशीर वारसांसाठी विश्वस्त म्हणून धारण करते, आणि वारस आपला हिस्सा सिद्ध करण्यासाठी योग्य न्यायालयात जाऊ शकतात. त्यांना संबंधित आदेश मिळाल्यावर संस्थेने सदनिका आणि शेअर्स त्यांच्या नावे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे.

न्यायालयांनी काय म्हटले आहे

• Karan Vishnu Khandelwal v. Vaikunth (Andheri) Co-operative Housing Society Ltd., मुंबई उच्च न्यायालय, ९ नोव्हेंबर २०२२ (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२). ज्याचे नामनिर्देशन संस्थेने नोंदवले होते, त्या व्यक्तीला तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करण्याचे आदेश झाले, आणि दुसऱ्या दावेदाराकडून उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र किंवा मृत्युपत्रीय दस्तऐवज मागवता येईल, असे ठरले.
• Indrani Wahi v. Registrar of Co-operative Societies, सर्वोच्च न्यायालय, १० मार्च २०१६ (दिवाणी अपील क्र. ४९३०/२००६). हा निर्णय पश्चिम बंगाल सहकारी संस्था अधिनियम, १९८३ अंतर्गत आहे, महाराष्ट्र अधिनियमाखाली नाही. वैध नामनिर्देशनानुसार संस्थेला कार्यवाही करावी लागते, पण त्याचा वारसदारांमधील मालकीच्या प्रश्नाशी संबंध नाही, आणि वारसदार कायद्यानुसार आपला हक्क मांडू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.
• Bima Nagar Co-operative Housing Society Ltd. v. Divisional Joint Registrar, मुंबई उच्च न्यायालय, २३ सप्टेंबर २०२४ (रिट याचिका क्र. १०७६८/२०२४). मृत सभासदाच्या मुलांनी आईच्या नावे हक्कसोड पत्र केले होते. कलम १५४ब-१३ मधील "कौटुंबिक व्यवस्था" ही केवळ संयुक्त हिंदू कुटुंबापुरती मर्यादित नाही आणि असे पत्र त्या कलमाखालील कौटुंबिक व्यवस्था आहे, असे न्यायालयाने ठरवले.

मृत्यूनंतरचा दावा — टप्प्याटप्प्याने

हे वाचनासाठीचे साधन आहे, विहित कार्यपद्धती नाही. नोंदणीकृत उपविधीशी ताडून पाहा.

• टप्पा १: मृत्यूची नोंद. मृत्यू प्रमाणपत्र मागा आणि तारीख नोंदवा.
• टप्पा २: नामनिर्देशन नोंदवही तपासा. प्रसिद्ध झालेल्या १९६१ च्या नियमांतील नियम २६ नुसार प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव व पत्ता, तसेच कोणताही रद्दबदल, नियम ३२ खालील नोंदवहीत नोंदवावा लागतो. तेथे आणि सभासदाच्या फाईलमध्ये पाहा.
• टप्पा ३: नामनिर्देशन आढळले. ते समितीसमोर ठेवा. पहिल्या परंतुकानुसार नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करण्याचा ठराव करा, आणि इतिवृत्तात तसेच लिहा.
• टप्पा ४: नामनिर्देशन नाही. दुसरे परंतुक लागू होते. प्रसिद्ध झालेल्या नियम २५(३) नुसार संस्थेच्या कार्यालयात जाहीर सूचना लावून ठराविक मुदतीत दावे किंवा हरकती मागवल्या जातात, आणि चौकशीनंतर समिती निर्णय घेते. हा नियम कलम ३० च्या संदर्भात तयार झालेला असल्याने, त्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी त्याचा सध्याचा मजकूर तपासा.
• टप्पा ५: हक्क ठरवणारा कागद मागा. मृत्युपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र, किंवा वारसा हक्क असलेल्या सर्वांनी सही केलेली कौटुंबिक व्यवस्था. मुंबईतील मालमत्तेबाबतच्या मृत्युपत्रासाठी प्रोबेट अनेकदा लागते. तो प्रश्न नामनिर्देशनापासून वेगळा आहे.
• टप्पा ६: हक्कदार व्यक्तीला दाखल करा. कागद सादर झाल्यावर समिती सदस्यत्वाच्या अर्जावर विचार करते. संस्थेने दाखल न केल्यास दावेदार कलम २२(२) अन्वये निबंधकाकडे अर्ज करू शकतो. *Bima Nagar* मध्ये आधी तात्पुरत्या सदस्य झालेल्या विधवेला उपनिबंधकांनी कलम २२(२) अन्वये सदस्य म्हणून दाखल करण्याचा निर्देश दिला.

व्यवस्थापन समित्यांच्या सामान्य चुका

• नामनिर्देशित व्यक्तीला मालक मानणे. इतिवृत्त, शेअर प्रमाणपत्रातील नोंद आणि कोणत्याही ना-देय पत्रात ती व्यक्ती तात्पुरती सदस्य आहे, असे लिहा.
• नामनिर्देशित व्यक्ती नातेवाईक नाही म्हणून नाकारणे. प्रसिद्ध झालेला नियम २५ सभासदाला "कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना" नामनिर्देशित करू देतो. पूर्वीच्या कलम ३० खाली मुंबई उच्च न्यायालयाने *Om Siddharaj Co-operative Housing Society v. State of Maharashtra* (२४ जून १९९८) मध्ये असे ठरवले की वैध नामनिर्देशित व्यक्तीला त्या कारणावरून संस्था नाकारू शकत नाही. कलम १५४ब-१३ मध्ये नात्याचा उल्लेख नाही.
• स्पर्धक वारसांमध्ये निर्णय देणे. कलम संस्थेला कागदपत्रांवर कार्यवाही करू देते. ते समितीला वारसा न्यायालय बनवत नाही.
• मृत्यूनंतरच्या हस्तांतरणावर हस्तांतर प्रीमियम आकारणे. शासनाच्या गृहनिर्माण नियमावलीत (२०१२) मृत सभासदाच्या हस्तांतरणासाठी हस्तांतर प्रीमियम आवश्यक नाही, असे नमूद आहे, आणि आदर्श उपविधी ३८ वरील एका प्रसिद्ध प्रश्नोत्तर पत्रिकेत नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीसाठी तेच सांगितले आहे. सध्याचे परिपत्रक आणि संस्थेची उपविधी तपासा.
• नामनिर्देशन हरवणे. दस्तऐवजाने केलेले नामनिर्देशन सभासदाच्या हयातीत संस्थेकडे जमा करावे लागते. नोंदवही पूर्ण ठेवा.

सभासद विचारत असलेले प्रश्न

• कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीला नामनिर्देशित करता येते का? प्रसिद्ध झालेला नियम २५ सभासदाला "कोणत्याही एक किंवा अधिक व्यक्तींना" नामनिर्देशित करू देतो.
• मी नामनिर्देशन बदलू शकतो का? होय. नियम २५ नुसार केलेले नंतरचे नामनिर्देशन आधीचे बदलते किंवा रद्द करते.
• नामनिर्देशन माझे मृत्युपत्र बाजूला सारते का? मालकीबाबत नाही. संस्था नामनिर्देशनानुसार केवळ तात्पुरते सदस्यत्व देते, आणि मृत्युपत्र हेही कलमाखालील हस्तांतरणाचा एक आधार आहे.
• हे प्रत्येक संस्थेला लागू आहे का? कलम १५४ब-१३ प्रकरण १३-ब मध्ये आहे, जे गृहनिर्माण संस्थांबाबत आहे. इतर प्रकारच्या संस्था या नोंदीच्या कक्षेबाहेर आहेत.

टीप: ही नोंद ९ मार्च २०१९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या कलम १५४ब-१३ चा, प्रसिद्ध झालेल्या नियमांचा आणि वर नमूद केलेल्या नोंदवलेल्या निर्णयांचा सारांश आहे. ही प्रमाणित प्रत किंवा पेपर बुकसाठी उद्धृतांची यादी नाही. कृती करण्यापूर्वी कलम, निर्णय, सध्याचे नियम आणि संस्थेची नोंदणीकृत उपविधी वाचा.